काठमाडौं । मुलुक संघीय शासनमा गएपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरुको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारकै कर्मचारीले गर्ने भएका छन् ।मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र सामान्य प्रशासन सचिव टंकमणि शर्माले संविधानको २९६ नं. धारामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा डेढ साताअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संविधानमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ । मुख्यसचिव डा. सुवेदीले अब केन्द्रमा रहेका कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गर्न तयार रहनु पर्ने वताए । ‘शुरुमा हालकै निजामति कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पठाइने गरि गृहकार्य गरिने छ ।’ उनले भने ।हाल निजामती सेवामा रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये ५० हजार कर्मचारी प्रदेशमा खटाउने गरी गृहकार्य थालिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले हाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई कुनै सुविधा र स्तरसमेत वृद्धि नगरी संघीय राज्यमा पठाइने बताए । उनले भने, ‘सबै निजामती कर्मचारी भोलिको केन्द्रीय सरकारले जहाँ खटाउँछ त्यही गएर नि:स्वार्थ रूपमा काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।’ नयाँ संविधानको मस्यौदामा हालको कर्मचारी प्रशासन कसरी व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेशमा सुरुमा कर्मचारीको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने उल्लेख नभएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सामान्य प्रशासन सचिव शर्माले अब संविधानमा नै प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयले प्रवेश पाएकाले सहज हुने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि विषयमा संसोधन भएको जानकारी पाएका छौ यसले अव कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।’ सचिव शर्माका अनुसार हाल रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये केन्द्रमा २५ देखि ३० हजार कर्मचारी मात्रै रहने छन् । वाकी ५० हजार कर्मचारीलाई विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा खटाउने गरि कानुन तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी विनासर्त प्रदेशमा जानुपर्ने
प्रदेशहरू बनेलगत्तैको संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रदेशहरूको प्रशासनिक व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारकै कर्मचारीले गर्ने भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारका कर्मचारीलाई सुविधा र स्तरसमेत वृद्धि नगरी प्रदेशमा पठाइने बताए । ‘कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउामा जानुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
प्रदेशहरू बनेलगत्तैको संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रदेशहरूको प्रशासनिक व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारकै कर्मचारीले गर्ने भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारका कर्मचारीलाई सुविधा र स्तरसमेत वृद्धि नगरी प्रदेशमा पठाइने बताए । ‘कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउामा जानुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा जान नमाने अवकाश
प्रादेशिक प्रशासनमा जान नचाहने कर्मचारीले निजामती सेवा नै छोड्नुपर्ने गरी कानुन बनाइन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संक्रमणकालीन कर्मचारी व्यवस्थापनबारे छुट्टै योजना बनाउने गृहकार्य थालेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
कर्मचारीबारे मौन थियो मस्यौदा
संघीय नेपालको प्रस्तावित संविधानमा प्रान्तीय प्रशासनको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेसमेत उल्लेख भएको थिएन । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र सामान्य प्रशासन सचिव टंकमणि शर्माले संविधानको २९६ नं. धारामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा डेढ साताअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संविधानमा हालको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
२५ देखि ३० हजार मात्रै केन्द्रमा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माका अनुसार हाल रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये केन्द्रमा २५ देखि ३० हजार कर्मचारी मात्रै रहनेछन् । बाँकी ५० हजार कर्मचारीलाई विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा खटाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिने सचिव शर्माले बताए ।