सन् १९१२ मा लन्डनबाट न्युयोर्कतर्फ १५ सय जना यात्रु लिएर टाइटानिक जहाज बाटो लाग्यो । धेरै दिनको यात्रापछि भयानक हिम चट्टान सामु जहाज ठोकियो । दुई टुक्रा बनेको जहाजका कतिपय यात्रुहरु समुद्रको पानीमा डुब्न थाले ।साना डुंगाहरुको सहायताले जहाजमा रहेको अरितरिक्त कतिपय यात्रुहरु सुरक्षित गर्न जहाजको दस्ता तैनाथ रहृयो ।संविधानसभा नेपाली राजनीतिक इतिहासको एक गौरवमय जहाज हो । हामी सबै नेपाली तथा केही हदसम्म छिमेकीहरु पनि यो जहाजका यात्रुहरु हौं । संविधानसभाको निम्ति लडेको पार्टी नेता हुनुको हैसियतमा अध्यक्ष प्रचण्ड जहाजलाई सकुशल गन्तव्यमा पुर्याउने दृढतामा हुनुहुन्छ । दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनले संविधानसभाको मुख्य र सहायक क्याप्टेन बदलेको छ ।त्यही घडी सहायक क्याप्टेनले मुख्य क्याप्टेनलाई सानो डुंगाबाट बाहिरिन अनुरोध गर्यो । परन्तु, मुख्य क्याप्टेनले सो अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै भन्यो- “मेरो गल्तीले यो दुर्घटना भएको छ । हाम्रो मान्यताअनुसार यात्रुलाई मराएर क्याप्टेन बच्नु हुँदैन ।” क्रमशः मुख्य क्याप्टेन रहेको जहाजको भाग समुद्रमा डुब्यो । यो अंग्रेजी चलचित्र ‘टाइटानिक’को कथा हो ।
विनाशकारी भूकम्पको बेला जसको नेतृत्वमा भए पनि नेपाल सरकारलाई बलियो बनाएर मात्र प्रतिपक्ष पनि बलियो हुन्छ, प्रचण्डको नीति थियो । नयाँ राष्ट्रिय एकता र गुणात्मक परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्न प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ । त्यस निम्ति सबै आग्रह र पूर्वाग्रह थाती राखेर मधेसवादी एवं जनजाति अगुवाहरु वार्तामा बस्न जरुरी छ । यसरी मात्र हामी इतिहासको राष्ट्रिय जिम्मेदारी निर्वाह गर्न सक्षम हुने छौं ।
अहिलेको वस्तुस्थिति
कांग्रेस-एमालेको उदासीनता, वैद्य समुहको जडता र मधेसवादीको उदण्डताका कारण प्रथम संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकिएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । दोस्रो संविधानसभामा प्रथम र दोस्रो स्थान हासिल गरेका कांग्रेस-एमालेद्वारा सहजै सरकार गठनको हैसियत समेतको पृष्ठभूमिमा संविधान निर्माणप्रति उनीरुको दायित्व भएकोले हुन सक्छ, केही प्रयत्नरत छन् ।
कांग्रेस-एमालेको उदासीनता, वैद्य समुहको जडता र मधेसवादीको उदण्डताका कारण प्रथम संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकिएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । दोस्रो संविधानसभामा प्रथम र दोस्रो स्थान हासिल गरेका कांग्रेस-एमालेद्वारा सहजै सरकार गठनको हैसियत समेतको पृष्ठभूमिमा संविधान निर्माणप्रति उनीरुको दायित्व भएकोले हुन सक्छ, केही प्रयत्नरत छन् ।
वैद्य माओवादी संविधानभाबाट संविधान निर्माणविरुद्ध उभिएका छन् भने मधेसवादी नेताहरु पहिलेकै उदण्डतालाई अझ उत्कर्षमा उठाउन खोज्दै छन् । यसरी अन्ततः तीन दलीय सहमतिको सामुहिक संशोधन प्रस्तुत गरिएको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाबाट सम्झौताको संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । परन्तु, मधेसवादी र जनजाति केहीको विरोधको जुन सिलसिला छ, त्यसबारे प्रकाश पार्न यहाँ प्रयत्न गरिन्छ ।
माओवादीलाई खाने बाघले मधेसी र आदिवासीलाई बाँकी राख्छ ?
डा. हर्क गुरुङपछिका प्रखर बिश्लेषक सीके लाल भन्नुहुन्छ- “माओवादीलाई रोक्न मधेस विद्रोहको जरुरत भएको थियो, संघीयताका लागि होइन । नभए ‘एक मधेस प्रदेश’को कुरै उठ्ने थिएन । त्यो संघीयताको अवधारणा होइन । …. तर, त्यो सँगसँगै संघीयता आइदिएर अहिले आपत परेको छ । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा भारत चुप बसिदियो । अझ सहयोगी नै बनिदियो । …. तर, यसबीचमा संघीयताको मान्यता त स्थापित भयो । यसलाई मान्न पनि भएन, छोड्न पनि भएन । त्यसैले दिल्लीमा जो मानिस बसेको छ, उसलाई बेस्सरी आपत परेको छ । दिल्लीलाई संघीयता भालुको कन्पट समातेको जस्तो भएको छ ।” (१२ अगष्ट २०१५, इसमता)
नेपाली राजनीतिमा संयुक्त मोर्चा निर्माण असाध्यै जटिल हुने गरेको छ । संयुक्त मोर्चा वस्तुतः बिचार मिल्ने र उत्पीडितहरुबीच हुनुपर्ने हो । परन्तु, यहाँको परम्परागत सामाजिक अन्तर्विरोधले यसो हुन नदिएर अझ त्यसलाई विभिन्न चक्रव्युहमा फसाउने गरेको छ । उदाहरणका लागि दलित एवं मधेसी र आदिवासी जनजातिबीच स्वतः मोर्चा बन्नुपर्ने हो ।
परन्तु, दलितलाई अछुत मान्ने र मधेसीलाई नेपाली नागरिक नठान्ने कार्यमा किराती समाजले पहाडिया ब्राहृमण-क्षेत्रीसँग मोर्चा गर्दछ भने फेरि किरातीलगायत आदिवासीको भाषा, संस्कृति, धर्म-परम्परामाथि दमन गर्न दलित र ब्राहृमण-क्षेत्री संयुक्त मोर्चा गर्दछन् । मधेसीहरुले पनि आदिवासी जनजातिलाई शासकवर्गका ब्राहृमण-क्षेत्रीसमान नै बुझ्दछन् । यो हाम्रो समाजको अत्यन्त क्रुर बिडम्बना हो । त्यही प्रवृत्तिले माओवादी जनयुद्धयता संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो विभत्स क्रुरता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सीके लालको प्रस्तुतिअनुसार नै माओवादीलाई तह लगाउन मधेस आन्दोलन दुरुपयोग गरियो । गौर हत्याकाण्ड समेत गराइयो । तर, के त्यसले मधेसी जनतालाई अधिकार दियो ? त्यस्तै तत्कालीन एमाले कार्यकर्ता पासाङ शेर्पा नेतृत्वको जनजाति महासंघले सक्नेजति माओवादीको खेदो खन्यो । पासाङ शेर्पा सगौरव भन्दछन्- “माओवादीको विरोध गर्ने पहिलो जनजाति हामी हौं ।” राजकुमार लेखी नेतृत्वको महासंघले पनि त्यही गर्यो । राईहरुको संस्था भित्र-भित्र विरोधमा लागेकै थियो । याक्थुङ चुम्लुङ त सुरुदेखि नै माओवादीविरुद्ध थियो, जसले जनयुद्धको वृहत किराती मोर्चा विभाजनमा भूमिका खेल्यो ।
माओवादीविरुद्ध त्यसरी उचालिएको मधेसी दल प्रथम संविधानसभामा चौथो शक्ति बन्यो । रामराजाप्रसाद सिंह जस्तो गणतन्त्रवादी नेतालाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न माओवादीले याचना गर्दा पनि उपेन्द्र यादव तथा महन्त ठाकुरले कांग्रेसी उम्मेद्वारलाई साथ दिए । सभामुखको चुनावमा पनि मधेसवादी नेताहरुले जातीय मुक्ति र संघीयता पक्षधर माओवादीलाई मित्र शक्ति मानेनन् । प्रधानसेनापतिलाई कार्वाही गर्दा पनि मधेसवादी नेताहरु कांग्रेस र एमालेकै पुच्छर बने ।
झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उपेन्द्र यादव निकट भए, गच्छदार बाहिर गए । बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा गच्छदार निकट, तर उपेन्द्र बाहिर गए
प्रचण्ड सरकारको राजीनामापछि माओवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादवलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरियो । त्यसपछि मात्र एक खाले मधेसी नेताहरु सकारात्मकजस्तो बने । तर, बिजय गच्छदारको रवैया यथावत रहृयो । यादवलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन गच्छदारले २८ जना सभासद लिएर फोरम पार्टी नै फूटाए । माधव नेपाल सरकारमा गच्छदार मन्त्री बने ।
झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उपेन्द्र यादव निकट भए, गच्छदार बाहिर गए । बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा गच्छदार निकट, तर उपेन्द्र बाहिर गए । यसरी माओवादीविरुद्ध उभिएका मधेसी नेताहरु क्रमशः आफैभित्रको अन्तर्विरोधमा परे । प्रथम संविधानसभाको अन्तिम समयमा त्यही मधेसवादीबीचको अन्तर्विरोधका कारण सहमति भाँडियो ।
बाबुराम सरकारमा रहेका गच्छदार, हृदयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झाहरुले फरक मतसहित ११ प्रदेशमा समर्थन जनाए । त्यो सुन्ने वित्तिकै सडकमा अर्थात् सरकार बाहिर रहेका उपेन्द्र यादवले बिशेषतः सरकारमा रहेका मधेसवादी विरुद्ध धम्कि दिए । यादव धम्कि थाम्न नसकेर गच्छदार-त्रिपाठीहरु ११ प्रदेशको सहमतिविरुद्ध उभिए । परिणाममा संविधान बन्न सकेन ।
दोस्रो संविधानसभामा सबैले मार खाएपछि मात्र माओवादीलाई मधेसी र आदिवासीहरुले मित्र शक्ति भनेर चिने । परन्तु, परिस्थितिले धेरै टाढा छोडेर गइसकेको थियो । अर्थात् पहिचान आधारित संघीयता पक्षधर शक्ति ज्यादै कम्जोर बनेको स्थिति थियो । माओवादीका पनि कम्जोरीहरु अवश्य थिए । परन्तु, मुद्दागत सहकार्य बन्नुपर्नेमा माओवादीको कम्जोरीलाई पहाड बनाउने काम त्यसबेला मधेसी फोरम र जनजाति महासंघले गरे । जो, जघन्य कम्जोरीको रुपमा व्यक्त भयो ।
१६ बुँदे सहमति हुँदै मस्यौदा संविधानले अन्तिम रुप लिइरहेको बेला गच्छदार फेरि प्रक्रिया छाड्न पुगेका छन् । गच्छदारले जसरी छुट्टै थरुवान प्रदेश हुनुपर्ने अडान बताउँदै बाहिरिएका छन्, त्यसप्रति उहाँको राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । मोओवादीविरुद्ध यादव नेतृत्वमा गच्छदारले एक मधेस प्रदेशको नारामा लडेका थिए । हाल गच्छदारको महामन्त्री रामजनम चौधरी कांग्रेस छाडेर एक मधेसको आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
जनयुद्धमा थरुवान स्वायत्त जनसरकार सञ्चालन गरिएको थियो । शान्ति सम्झौतामा जनसरकार विघटन गरिएपछि माओवादीले पहिचान आधारित संघीयताको निम्ति १३ राज्य समिति गठन गर्यो । त्यसमध्य एक थरुवान राज्य समिति थियो । अतः यादव र गच्छदारको एक मधेसको नारा थरुवान स्वायत्तता विरुद्ध केन्द्रीत थियो ।
अहिले आएर त्यही मधेसी जनआधिकारको नाममा गच्छदार र रामजनम चौधरीले थरुवान हुनुपर्छ भन्नु कुन राजनीतिक इतिहास र नैतिकताले दिन्छ ? यो स्थितिमा प्रक्रियाबाट गच्छदारको बहिर्गमन उही पहिला यादवको गर्जनबाट झुके जस्तै यसपटक कट्टु जोगाउन मात्र सडकमा गएका हुन् भन्न कठिन पर्दैन । यसरी मधेसवादी भनिने दलहरुबीचको नेतृत्व टकरावले संधिानसभा असफल तुल्याउने काम मात्र भइरहेको छ ।
पृष्ठभूमि र वर्गदृष्टिकोण कारक
माओवादी आन्दोलन साम्राज्यवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादविरुद्ध संघर्ष गर्नु आˆनो वर्गीय अधिरकार ठान्दछ । यही वर्गदृष्टिकोणले नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय-क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनविरुद्ध पुँजीवदी लोकतान्त्रिक तहको संविधान निर्माणमा यो पार्टी केन्द्रीत रहँदै आएको छ ।
माओवादी आन्दोलन साम्राज्यवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादविरुद्ध संघर्ष गर्नु आˆनो वर्गीय अधिरकार ठान्दछ । यही वर्गदृष्टिकोणले नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय-क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनविरुद्ध पुँजीवदी लोकतान्त्रिक तहको संविधान निर्माणमा यो पार्टी केन्द्रीत रहँदै आएको छ ।
परन्तु, मधेसवादी र जनजाति महासंघ निकट नेताहरुको पृष्ठभूमि कांग्रेस वा एमाले रहँदै आएको छ । सामन्ती राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि कांग्रेस र एमाले स्वतः माओवादी आन्दोलनविरोधी हुने नै भइहाल्यो । ४० सुत्रीय माग अस्वीकार गर्ने, रोल्पा-रकुममा ‘रोमियो अपरेशन’ चलाउने, जनयुद्ध दमन गर्न ‘किरो सेरा अपरेशन’ हुँदै सशस्त्र प्रहरी गठन गर्ने, माओवादी-सरकार वार्तामा संविधानसभा अस्वीकार गर्ने, संकटकाल लगाएर शाही सेना परिचालन गर्ने, माओवादी नेताहरुको टोउकोको मूल्य तोक्दै आतंककारी घोषणा गर्ने र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादलाई नेपाली सार्वभौमिकता जिम्मा दिने घोर प्रतिक्रियावादी हर्कत कांग्रेस-एमालेका नेताहरुले गरेकै थिए ।
त्यस्तो पृष्ठभूमिले नै ती जनजाति र मधेसी नेताहरुको वर्गदृष्टिकोण पनि निश्चित गर्यो । त्यसैले माओवादीविरुद्ध ती मधेसवादी र जनजातिहरु कांग्रेस-एमालेसँग संयुक्त मोर्चा गर्न पुगे । परिणाममा, जातीय-क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्यका लागि अधिकार सम्पन्न स्वायत्तता, पहिचानको संघीयता प्राप्तिको आन्दोलन यहाँ कठिन बन्न पुगेको छ ।
यसरी प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई खाने बाघले अन्ततः मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, दलित कसैलाई बाँकी राखेन । यहीँनिर सर्वहारा आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनबीच समायोजनको बैज्ञानिकता छ । कमसेकम साम्राज्यवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादविरुद्ध माओवादी र मधेसी-आदिवासीबीच संयुक्त मोर्चा इतिहासको आवश्यकता हो । त्यस निमित्त अन्तर्विरोधको बैज्ञानिक पहिचान र अग्रगामी सञ्चालन जरुरी छ ।
सात प्रदेशभित्रै मगरात क्षेत्रलाई ४ नं. प्रदेशमा मिलाएर नवलपरासी-बर्दियासम्मलाई ५ नं. प्रदेश बनाउन एमाले नेतृत्व बाधक बनेको चर्चा छ । सरकारले बोलाएको वार्तामा उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर सहभागी बनेर जोड दिएको भए एमालेको बाधा हटाउन सम्भव थियो । परन्तु, प्रक्रिया र वार्ता दुवै छाडेर यादव, ठाकुर, गच्छदार सबैले संविधानसभा परित्याग गर्दा नयाँ राष्ट्रिय एकता र त्यसअन्तर्गत मधेसी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा राख्नु मुर्खता मात्र हो ।
(लेखक एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हुन् )
(लेखक एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हुन् )